कोरोना भगाउन घाममा आफ्नै वारीमा काम गर्दै

https://www.safalsamachar.com/

“व्यवसायिक पशुपालन लागि उदाहरणीय बन्दै चितवन “

चितवन। चितवन अहिले व्यवसायिक पशुपालनका लागि उदाहरणीय जिल्ला बन्दै गैरहेको छ । पशुपालन ,कुखुरापालन, माछापालन देखि मौरीपालनसम्मको व्यवसाय चितवनमा अहिले अन्य जिल्लाको तुलनामा निकै फस्टाएको छ ।

देशको केन्द्रको रुपमा रहेकोले भोलिका दिनहरुमा औद्यागिक क्षेत्र को समेत उच्च संभावना रहेको चितवनले कुखुरापालन व्यवसायको राजधानीको रुपमा पहिचान कमाई सकेको छ भने कृषिका अन्य क्षेत्रमा पनि द्रुत व्यवसायिकरणलाई अंगालेको छ । यो जिल्ला गत बर्ष मध्यमाञ्चल क्षेत्रका १९ जिल्ला मध्ये उत्कृष्ट भएको छ । पशुपालन व्यवसायमा ।

पछिल्लो समय चितवन जिल्ला निर्वाहमुखी पशुपालन बाट बिस्तारै पशुपालनको लागि अब्बल क्षेत्र बन्दै गईरहेको छ । साथै कृषकहरुको सचेतना र बढ्दो आधुनिकिकरणसंँगै पशुपालक कृषक को संख्यापनि दिनहँुं बढ्दो छ ।

हाल आधुनिक एवं व्यवसायिक बन्दै गएको गाईपालन व्यवसायले यो जिल्ला गाई श्रोत केन्द्रको रुपमा चिनिनुका साथै दूध उत्पादको राजधानीको रुपमा चिनिने उत्तिकै सम्भावना छ । त्यस्तै उन्नत जातको बाख्रापालनको व्यवसायले समेत गतिलिई बाख्राश्रोत केन्द्रको रुपमा पनि परिचित बन्दै गइरहेको चितवनका बरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. रामकुमार कार्की बताउछन ।

जिल्लामा ५ बर्ष अघिमात्र १ अर्बमात्र लगानी भएको पशुपालन क्षेत्रमा अहिले गाईपालन र बाख्रापालनमा मात्रै ८ अर्ब भन्दा बढी लगानी भइसकेको जिल्ला पशुसेवा कार्यालय चितवनको आंँकडामा उल्लेख छ । जसमध्ये यहांँ ४० मात्रै ठुला गाइफार्महरु रहेका छन ।

सिमित भौतिक सुविधा र साधनहरुको परिधी भित्र रही बिद्यमान पशुधनको संरक्षण गर्दै स्थानीय पशुहरुमा नश्लसुधारको माध्यमबाट गुणात्मक सुधार ल्याई पशुजन्य पर्दाथको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने , उत्पादन लागत घटाउने युवा स्वरोजगार कृषकहरुलाइ रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने र क्रमिक रुपमा पशुपालन व्यवसायलाइ व्यवसायिकरण गर्ने उद्धेश्य रहेको पशुसेवा कार्यलयको उत्तिकै जिम्मेबारी थपिएको डा. कार्कीको भनाई छ ।

स्वस्थकर पशु जन्य उत्पादन तथा उत्पाकत्वमा बृद्धि ल्याउन पशु पंक्षीपालक कृषकहरुलाइ उत्प्रेरणा जगाउन र उपभोग्य बस्तु सम्बन्धी सर्व साधारणलाइ सुसुचित गराउन जिल्ला पशु सेवा कार्यलयबाट पशु विकासका बिभिन्न पक्ष जस्तै पशु नश्ल सुधार , पशु स्वास्थ्य सेवा ,पशु सेवा ,आहार सेवा , पशुपंक्षी बजार , बिकास सेवा ,तालिम तथा प्रसार सेवासंँग सम्बिन्धित पशु सेवा कार्यक्रमहरु जि.प.से. कार्यकर्ताहरु समेतको सहयोगमा पशुसेवा कार्यक्रम संचालन भइरहेको बरिष्ठ पशुचिकित्सक डा. कार्कीले बताए ।

यस जिल्लाको बहुसंख्यक जनताहरुको मुख्य पेशा खेतीपाती र पशुपंक्षी पालन भएको हुदा यो पेशाले ग्रामिण महिला , बेरोजगार युवाहरु तथा पिछडिएको कृषक परिवारको आय आर्जन बढाउन , रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न र बिदेशबाट फर्किएका युवाहरुलाइ समेत स्थापित गर्न ठुलो भुमिका खेल्दै आएको छ ।

परम्पराबादी पशुपालन गर्दै आएका किसानले कुषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा आएको यान्त्रीकरणले गर्दा र सरकारले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको लागि अनुदानको मात्रा पनि बढाउदै गएको छ । पशुजन्य उत्पादनको बजारपनि फराकिलो हुदै गएको हंँुदा चितवन जिल्लालाई पशुजन्य उत्पादनको उत्पादन तथा बितरण केन्द्रको रुपमा स्थापित हुने संभावना पनि प्रशस्तै छ ।

दुध तथा मासुजन्य उत्पादन मा आत्मनिर्भर भइसकेकको चितवन बाट दैनिक ५० देिख ६० हजार लिटर दुध पोखरा र काठमाडौं जाने गर्दछ । साथै अबको ३ बर्ष भित्र सरकारले दुध र मासुजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर गराउन लिएको लक्ष्यमा चितवनको पशुपालन क्षेत्रको व्यवसायिकरणले थप आयाम ल्याउने निश्चित देखिन्छ ।

पशुपालन क्षेत्र व्यवसायिक रुपमा अगाडि बढि रहेको अवस्थामा यस क्षेत्रलाइ अझ प्रभावकारी बनाउन पनि उत्तिकै चुनौतिपुर्ण छ । बढ्दो सहरीकरण को साथसाथै भुखण्डीकरणको समस्याका कारण व्यवसायिक पशुपालन गर्नको लागि जग्गा पर्याप्त नहुनु तथा पशुपालन योग्य जमीन र घांँसखेतीको लागि पनि जग्गाभाडा महंँगो भएको छ ।

त्यस्तै पशुका लागि सरकारले ल्याएको व्याज तथा ऋणनीति धेरै प्रकृयागत झण्झट भई किसानमुखी नहुदा यस क्षेत्रका किसानहरु बिस्तारै बिस्थापित हुने हुनकी भन्ने खतरा पनि उत्तिकै बढेको पाइन्छ ।

उन्नत र उत्पादनशिल पशु संख्यामा बुद्धि गर्ने,कृषकको आयश्रोतमा बृद्धि गरी जीवनस्तर उठाउने , पशुपालन व्यवसायलाइ व्यवसायिकिकरण तर्फ उन्मुख गर्ने , स्वस्थ्य पशुबाट स्वस्थ्य पशुजन्य उत्पादनको बृद्धि गरी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, बेरोजगारी समस्या समाधान गरी रोजगारीको अबसर बृद्धि गर्नुका साथै पशुजन्य उत्पादनमा आधारित उद्योगको खोजी गर्ने पशु सेवा कार्यलयको दिर्घकालीन लक्ष्य तथा उद्धेश्य रहेको छ ।

यसको अलावा चितवनमा माछापालन, मौरीपालन क्षेत्रमा पनि बिस्तारै व्यवसायिकरण तर्फ उन्मुख भएको पाउंंँदछौ। ं त्यसैले जिल्ला पशु सेवा कार्यलयले पनि मासु तथा दुग्धजन्य उत्पादन बढाउनको लागि नयांँ प्रविधिको खोजी गरी कृषकलाइपनि यस क्षेत्रको बिकासको लागि अभिमुखीकरण तालिम , सचेतना, पशुमा लाग्ने रोगहरुसम्बन्धी जानकारी गराउनुका साथै प्रोत्साहित गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

परापुर्वकालदेखि चितवनका कृषकहरुले अपनाउदै आएको पद्धतिलाई गुणात्मक रुपले परिमार्जन गरी प्रति इकाइ पशुपंक्षिको उत्पाकत्वमा गुणात्मक रुपले बृद्धि गर्न पशु पालन पद्धतिलाई गुणात्माक रुपले बृद्धि गर्न नश्ल सुधार , बथान व्यवस्थापन , पशु आहारको व्यवस्थापन , पशु स्वास्थ्य व्यवस्थापन र उत्पादित पशुजन्य पदार्थको बजार तथा प्रशोधन सम्बन्धी जस्ता प्राबिधिक सेवाहरु उपलब्ध गराउन यस कार्यलयको बिं सं २०२० सालमा पशु सेवा औषधालयको रुपमा स्थापना भई आ.ब. २०४५÷२०४६ सालदेखि जिल्ला पशु सेवा कार्यलयमा परिणत भई हाल यस कार्यलय अन्र्तगत पशु सेवा केन्द्र (क) ६ र पशु सेवा केन्द्र (ख) ८ गरी १४ वटा गरी कार्यालयको शाखाको रुपमा छन ।
दूध र मासुको उत्पादन बढ्यो।

चितवनमा दूध र मासुको उत्पादन बढेको छ । सरकारले युवा लक्षित कार्यक्रममार्फत किसानलाई अनुदान दिन थालेपछि दूध र मासुको उत्पादन बढेको हो । जिल्ला पशु सेवा कार्यालय चितवनमार्फत किसानलाई अनुदान वितरण गरिएको छ । मासुका लागि खसीबोका बंगुरदेखि दूधका लागि गाईभंैसी पाल्नेसम्मले पाएको अनुदानलाई प्रभावकारी रुपमा प्रयोगमा आएको छ । चितवनमा आर्थिक वर्ष ०७२÷०७३ मा गाईभंैसीका लागि २० जनालाई ३३ लाख रुपैयाँ, बाख्राको लागि ४ जनालाई ८ लाख रुपैयाँ, बंगुरपालनमा ६ जनालाई १४ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको तथ्याङक छ ।

यस्तै, २०७१÷०७२ मा गाईभंैसीमा २३ जनालाई ४१ लख रुपैयाँ, बंगुरमा ५ जनालाई ५ लाख रुपैयाँ र बाख्रामा ६ जना वा संस्थालाई ११ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । अनुदानसँगै दूध र मासुको उत्पादन पनि बढेर गएको देखिन्छ । कार्यालयका अनुसार चितवनमा २०७२÷७३ मा ८७ हजार ७९७ मेट्रिक टन दूध र २० हजार ५६५ मेट्रिक टन मासु उत्पादन भएको छ । यो संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ मा कमी छ । कार्यालयका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा ८७ हजार ७७ मेट्रिक टन दूध र २० हजार ४२९ मेट्रिक टन मासु उत्पादन भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा ८२ हजार ९३० मेट्रिक टन दूध र १८ हजार ८१७ मेट्रिक टन मासु, २०६९÷७० मा ७९ हजार ५१५ मेट्रिक टन दूध र १९ हजार ३३० मेट्रिक टन मासु उत्पादन भएको तथ्याङ्क जिल्ला पशु सेवा कार्यालयसँग छ ।

‘अनुदान केही अपवादबाहेक प्रभावकारी रुपमा देखिएको छ’ जिल्ला पशु सेवा कार्यालय चितवनका प्रमुख वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. रामकुमार कार्कीले भने, ‘अनुदानले जिल्लामा मासु र दूधको उत्पादन बढाएको छ ।’ कार्यालयका प्रमुख डा. कार्कीले अनुदानले पशुको मासु दूधको उत्पादन बढाएसँगै विदेशबाट फर्किएकाहरुलाई स्वदेशमै काम गर्ने उत्साह जागेको बताए ।

‘यो कार्यक्रमकोे प्रमुख लक्ष्य विदेश जान चाहने युवालाई स्वदेशमै आत्मनिर्भर बनाउन कृषि पेशामा लगाउने हो । विदेश नै जान खुट्टा उचालेकालाई त यो अनुदानले रोक्न सकेको छैन तर विदेशबाट फर्केकाहरुले अनुदान लिएर राम्रो काम गरिरहेका छन’ डा. कार्कीले भने । उनले अनुदान कार्यक्रमले किसानलाई पशु बिमा गर्ने, व्यावसायिक रुपमा घाँसपालन गर्नेजस्ता कार्यहरुमा पनि उत्साह थपेको जनाए ।

आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी कृषि

कृषिमा व्यवसायीकरण आजको आवश्यकता हो। हाम्रोजस्तो कृषिका लागि अनुकूल माटो, वातावरण र हावापानी भएको ठाउँमा पनि कृषि विकासका नयाँ रणनीति र कार्ययोजना बनाउन सकिएन। व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम बनाएर उत्पादन बढाउन सकिएन। देशलाई कृषिउपजमा आत्मनिर्भर मात्र गराउन पनि सकिएन भने कसरी कृषिउपज निर्यात गरेर देश विकास गर्न सकिएला ? हाम्रो देशमा कृषि उत्पादनबाहेक सहज निर्यातयोग्य वस्तु अरू के हुन सक्ला ? त्यसैले तत्काल कृषि पेसालाई व्यवसायीकरण गरी रोजगार सिर्जना र उत्पादकत्व वृद्धिसँगै निर्यातयोग्य उत्पादन बनाउनु जरुरी छ।

जसले रोजगार सिर्जना गर्छ, उत्पादन वृद्धि गर्छ, दक्ष जनशक्ति पलायन हुनबाट रोक्छ, समृद्धितर्फ देश प्रवेश गराउँछ, ऊ नै राष्ट्रवादी हो। साँच्चिकै देश समुन्नत बनाउने सरकारको मनसाय छ भने कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्छ, उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषिमैत्री नीति कार्यक्रम हुनैपर्छ। कृषि विकासमा हाल रहेका ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण’ जोनवाला कार्यक्रम र ‘एडिएस’ का कर्यक्रमले मात्र पुग्दैन। त्यसमा कृषिउपज वृद्धि गर्ने भनिएको छ, तर किसान प्रोत्साहनका कुनै विषयवस्तु समावेश गरिएको छैन, अब कृषि कर्म गर भनेर मात्र हुन्न। त्यसले जीवन निर्वाह मात्र गरेर पनि हुन्न, व्यवसाय र व्यावसायिकतासँगै देशको खाद्यान्न, दूध, तरकारी, माछा र मासुको अभावलाई समेत सम्बोधन गर्न सक्ने हुनुपर्छ।

आज पनि अर्बौंको खाद्यान्न, दूध, तरकारी, माछा मासुलगायतका कृषि र पशुपक्षीजन्य उत्पादन छिमेकी मित्रराष्ट्र तथा विदेशबाट आयात भइरहँदा नेपाली कृषक भने दिनदिनै कृषि पेसाबाटै पलायन भइरहेका छन्। रासायनिक मलका कारण जमिनको उत्पादन शक्ति ह्रास हुँदै गएको छ। कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन घट्दै गइरहेको छ। परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिभन्दा आधुनिक र व्यावसायिक कृषिलाई राज्यले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। प्रांगारिक मलको सुव्यवस्था गरी कृषि उत्पादनलाई रासायनिक मल र विषादीरहित गराउँदै कृषि पशुपक्षी उत्पादनमा आधुनिकीकरण र अर्गानिकीकरण गराउन जरुरी छ।

जापानजस्तो ठूलो देशको जम्मा तीन प्रतिशत जनसंख्याले मात्र कृषि पशुपालनमा देशलाई आत्मनिर्भर गराएको छ भने अमेरिकामा जम्मा आठ प्रतिशतले मात्र कृषि कर्म गरेर देशलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर गराएका छन्। त्यस्तै चीनका १० प्रतिशत जनताले मात्र कृषि गरेर देश आत्मनिर्भर बनेको छ। आज हाम्रो देशमा न कृषि उत्पादनले बजार पाएको छ न कृषिउपजका उपभोक्ताले अनुकूल बजार पाएका छन्। कृषि विकासका लागि राज्यले कृषिउपजको उचित संकलन, प्रशोधन, भण्डारण, बिक्रीवितरण गर्ने व्यवस्था अझै मिलाउन सकेको छैन, जुन जरुरी देखिन्छ। हाल नेपालमा भइरहेको दूध, तरकारी, माछा, मासुलगायत कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा पनि बिचौलियाले मनग्गे कमाउने, उत्पादकले आफ्नो लगानी उठाउन नसक्ने र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था छ।

कृषि पशुपालनलाई यातायातका साथ जलजंगल, जडिबुटी, पर्यावरण र पर्यटनसँग जोडेर आर्थिक उपार्जनमुखी आकर्षक र आम्दानीमूलक व्यवसायको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। योजना बनाउँदा पनि कृषिसँग अन्तर्निहित र सम्बन्धित निकायको प्याकेज कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। त्यसो नगरेसम्म नेपालबाट कृषिउपजको आपूर्ति सहज हुने छैन। कृषि उत्पादनले देश आत्मनिर्भर हुने छैन। हाम्रो देशबाट निर्यातको सहज सम्भावना भएको एक मात्र कृषि वस्तु उत्पादनको पनि निर्यात सम्भावना कमजोर हुनेछ।

एक गाउँ एक सामूहिक कृषिफर्म सञ्चालन गरेर राज्यले कृषि उत्पादन प्रशोधन र वितरणको व्यवस्था मिलाउन सके मात्र देश कृषिमा आत्मनिर्भर हुन्छ।

कृषिसँग सम्बन्धित व्यावसायिक शिक्षा, कृषि प्रविधि अध्ययनको व्यवस्था, व्यवसायी कृषि नीति र निर्णय गर्नु आवश्यक छ। कृषिमा पर्यटनमुखी होमस्टे र फर्मस्टेलगायतका व्यवसायको एकापसमा समन्वय गरी विकास र विस्तारको निर्णयसँगै कृषकको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्छ। वर्गीकरणअनुसारको सुविधा तथा प्रोत्साहन र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। कृषकलाई व्यवसाय वर्गीकरणअनुसारको तलबभत्ता तथा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अन्य उद्योगधन्दाभन्दा बढी प्राकृतिक र मौसमी जोखिम हुने भएकाले बिमा तथा सहज क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ।

बीउविजन तथा जमिनको उत्पादन क्षमता ह्रास भई शून्य उत्पादनसमेत हुने सम्भावना भएकाले राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। लक्ष्यअनुसार उत्पादन नभए पनि राज्यको सम्बन्धित निकायमार्फत समयमै उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ। जग्गाको सरकारीकरण गरी चक्लाबन्दी, माटो जाँच र उचित उत्पादन सुझाव तथा सहज व्यवसाय सञ्चालन व्यवस्थाका साथै कृषकलाई इच्छाअनुसारको खेतीका लागि जग्गा, मल, बीउको व्यवस्था हुनुपर्छ। घर, सडक पुल आदिमा जस्तै कृषिमा पनि प्राविधिक प्रस्ताव मल, बीउ, क्षेत्रफल, सिँचाइ, लगानी, मेहनत, उत्पादन र उत्पादकत्वसहितको इस्टिमेटको व्यवस्था हुनुपर्छ। युवा कृषकको इच्छाशक्ति, नागरिकता तथा योग्यताको प्रमाणपत्रमध्ये नै बैंक धितोको व्यवस्था हुनुपर्छ।

मल, बीउ र सूचनाका लागि व्यावसायिक व्यक्ति छनोट गरी कृषक तालिम र मुलुक तथा मुलुकबाहिर कृषिफर्म स्थलगत भ्रमणको व्यवस्था गर्नुपर्छ। केन्द्रमा एक व्यावसायिक कृषि युनिटको व्यवस्था हुनुपर्छ। अर्गानिक उत्पादन र उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्था, कृषि शिक्षा तथा कृषि दिवस किसान मेला तथा सम्मेलनको व्यवस्था अनि कृषि विज्ञान पाठशालाको स्थापना गर्नुपर्छ।

कृषि सूचना महाविद्यालयको स्थापना गर्नुपर्छ। पशु मलमूत्रको सही र पूर्ण सदुपयोग गरी स्थानीय स्तरमा नाइट्रोजनयुक्त प्रांगारिक मल उत्पादन बिक्रीवितरणको सुव्यवस्था हुनुपर्छ। स्थानीय आवश्यकता यथाशक्य स्थानीय रूपमा पूरा गर्न सकिने गरी नीति बनाउनुपर्छ। एक गाउँ एक सामूहिक कृषिफर्म सञ्चालन गरेर राज्यले कृषि उत्पादन प्रशोधन र वितरणको व्यवस्था मिलाउन सके मात्र देश कृषिमा आत्मनिर्भर हुन्छ र कृषि उत्पादन निर्यातमुखी हुन सक्छ। (अन्नपुर्ण पोस्ट)

दोहोरो खेती प्रणाली अर्थात् कृषि–वन नीतिले किसानलाई गाउँ फर्काउला ?

कृषि विकास मन्त्रालयले बाँझो जमिनलाई उपयोगमा ल्याउन कृषि–वन नीति ल्याउने भएको छ ।

शहरमा खण्डीकरण भई घडेरीकरणमा रुपान्तरण भएका स–साना टुक्रा जमिन खरिद गरी शहरमा रम्न चाहने गाउँबेँसी गर्ने ग्रामीण किसानलाई गाउँ फर्काउने उद्देश्यले कृषि–वन नीति ल्याउन लागिएको बताइएको छ ।

विश्वमा कृषि–वन नीति तयार गर्ने पहिलो राष्ट्र भारत हो । भारतले आफ्ना १९ प्रान्तमा कृषि–वन नीतिअनुरुप खेतीपाती गरेको छ । यद्यपि नीति नभए पनि विश्वका ५२ देशमा भने कृषि वन अवधारणाअनुरुप खेती गरेको पाइन्छ ।

नेपाली युवा–युवती वैदेशिक रोजगारमा जाने र बूढापाका शहरमा बस्ने संस्कृति विकास हुँदै गएका कारण गाउँघरका उर्वर जमिन बाँझिएपछि कृषि विकास मन्त्रालय उनीहरुलाई गाउँ फर्काउने वातावरण मिलाउने तयारीमा कृषि–वन नीति ल्याउन जुटेको हो ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कअनुसार कामको खोजीमा विदेश जाने युवा वार्षिक १३ लाखदेखि १५ लाखसम्म छन् । व्यावसायिक सीप विकास तालीम केन्द्र (सिटिइभिटीका अनुसार) वार्षिक ४२ लाख मानिस नेपाली श्रम बजारमा आउने उल्लेख छ । हाल विश्वका १८ मुलुकमा ४० लाखभन्दा बढी नेपालीले काम गर्दै आएको र उनीहरुबाट यस वर्ष रु. ६ खर्बभन्दा बढी विप्रेषण नेपाललाई प्राप्त भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौँ फरेस्ट्री क्याम्पसका प्राध्यापक मुरारीप्रसाद जोशीका अनुसार अन्नबाली उत्पादनमा लाग्दा कृषि मजदुरको अभाव र ज्यामी ज्याला धेरै लाग्ने भएपछि बूढापाका खेती गर्न छोडी शहर पलायन भएको बताउँछन् ।

छोराछोरी विदेश गए पनि बूढाबूढी र केटाकेटीले गाउँमै बसी सजिलैसँग खेती गरी आम्दानी गर्न सकिने आधार कृषि-वन नीतिले पहिलाउन सक्ने भएपछि कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रका विज्ञहरु कृषि-वन नीति ल्याउन जुटेका छन् । कृषि-वन नीतिका लागि कृषि तथा वन मन्त्रालय, पशुपक्षी र सिँचाइ मन्त्रालयको महत्वपूर्ण समन्वयकारी भूमिका हुन्छ ।

खेतका गह्रामा धान खेती गर्न सकिन्छ, कान्ला र डिलमा घाँसखेती । त्यस्तै खोल्सीमा उत्पादन दिने अम्बा, अदुवा, बेसार, अलैँची, अम्रिसो अर्थात् अन्य कुनै जातका बोटबिरुवा लगाई थप आम्दानी लिन सक्ने खेतीलाई कृषि–वन खेती भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ ।

मुस्ताङमा स्याउ खेती गरिन्छ । स्याउ खेतीभित्र सिमी, मास भटमास, गहत, मस्याङ, फापर, कोदो उत्पादन गरिन्छ । त्यस्तै चितवनको केरा खेतीभित्र अदुवा, बेसार र माछा पोखरी वरिपरि केराका बोट अर्थात् चिउरीका बिरुवा लगाई मह उत्पादन गरेको भेटिन्छ ।

दोहोरो खेती प्रणालीको वैज्ञानिक नाम कृषि-वन खेती हो । नेपालमा कृषि-वन खेतीको थुप्रै सम्भावना रहेकाले कृषि-वन नीति अपरिहार्य भएको कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव डा. सुरज पोखरेल बताउँछन् ।

वि.सं. २०७१ चैत १२ गतेदेखि १४ गतेसम्म काठमाडौँमा भएको छलफलबाट कृषि–वन नीति ल्याउने विषयमा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र पौडेल र कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव डा श्यामकिशोर शाहले संयुक्तरुपमा काठमाडौँ घोषणपत्र जारी गर्नुभएको थियो । त्यसको तीन वर्षपछि कात्तिक महिनाको १५ गतेबाट कृषि, वन, भूमिसुधार, सिँचाइ, पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको विज्ञ टोली कृषि वन नीति बनाउन रचनात्मक सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले धुलिखेलमा जुटेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कृषि–वन (आइसिआरएएफ) र एशिया नेटवर्कको सहयोगमा जारी घोषणापत्रले दिगो कृषि विकास, जैविक विविधता, पर्यावरण, वातावरण संरक्षण, खाद्य सुरक्षा, जीविकोपार्जन र जलवायु परिवर्तनबाट हुने परिवर्तनलाई समेत आत्मसात् गरी अगाडि बढ्न सुझाव दिइएको थियो ।

नेपालमा मुस्ताङ, चितवन, काभ्रे, धनकुटा, भक्तपुर, सिरहा, सप्तरी, धनुषालगायत झण्डै ५० जिल्लामा कृषि-वन अवधारणाअनुरुप खेती गरिए पनि व्यावसायिक हुन नसकेकाले कृषि-वन नीति आवश्यक भएको कृषि विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटा बताउँछन् ।

वर्षभरि खेती गर्यो, उल्टै बाँदर, दुम्सीलगायतका जनावरले नाश गरिदिएका कारण पनि खेतीपातीबाट दिक्क भई शहर पलायन भएका किसानलाई कृषि वन नीतिले सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै सामुदायिक वनमा खेती गर्न सकिने, निजी वनमा कटानी टाँच व्यवधानमा कमी हुने आदि सहजीकरण नीतिमा समावेश गरिने भएको अन्तर मन्त्रालय समन्वय समितिका संयोजक केशव अधिकारी उल्लेख गर्छन् ।

आर्थिक विकासको भरपर्दो आधार

डा. देवीप्रसाद आचार्य

देश अहिले युगीन परिवर्तनको संघारबाट अगाडि बढिरहेको छ। सदियौंदेखि गरिबी र अभावले ग्रस्त नेपाली समाजले राजनीतिक परिवर्तनको यात्रासँगै आर्थिक विकासको अपेक्षा गरेका छन्। हाम्रोजस्तो देशमा कृषि, पशुपालन पर्यटन तथा जडिबुटीको विकास नै आर्थिक समृद्धिको आधार हो। यसका साथै कृषिमा आधारित उद्योगहरूको स्थापना नगरी देश विकास हुन सक्दैन। आर्थिक क्रान्ती सम्भव हुँदैन। प्रजातन्त्रको २८ वर्षको दौरानमा कृषि उत्पादनमा ठूलो ह्रास आएको छ। एउटा पनि नयाँ उद्योगधन्दा खोलिएको छैन। बरू भएका उद्योगहरू बन्द भएका छन्। कृषिमा उत्पादन घट्दो छ। लाखौंको संख्यामा युवा जनशक्ति देशबाहिर छ। प्रत्येक दिन १५ सयको हाराहारीमा युवा विदेशिएको तथ्यांक छ। गाउँ बस्ती युवाविहीन भएका छन्। गाउँमा वृद्ध नागरिक र केटाकेटीहरू मात्र भएको अवस्था छ। गाउँका किसानका खेतबारी बाँझिएका छन्। गोठहरू भत्किएका छन्। विदेशबाट पठाएको पैसाले नुन, तेल चामल किनेर छोराछोरीहरूको गुजारा चलेको छ। यस्तो अवस्थामा गाउँहरू कसरी विकास हुन सक्दछन्?

कुनै पनि देश विकासको लागि दक्ष जनशक्ति अनिवार्य शर्त हो। दक्ष जनशक्ति भनेको निश्चित क्षेत्रमा कार्य गर्न विशिष्ट ज्ञान र सीप भएका नागरिकलाई बुझ्नुपर्दछ। कुनै खास क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरू त्यस क्षेत्र वा कार्यका लागि विशिष्ट जनशक्ति हुन्। त्यसो त देश विकासको लागि दक्ष, अर्धदक्ष वा अदक्ष व्यक्तिको पनि त्यत्तिकै भूमिका रहेको हुन्छ। तथापि विशिष्ट कार्यदक्षता भएको जनशक्ति देश विकासको भरपर्दो आधार भएकाले सक्षम जनशक्ति उत्पादनमा राज्यको ध्यान जान जरुरी छ।

हाम्रो देशमा तीव्र राजनीतिक परिवर्तन त भयो तर पनि नागरिकहरूको सामाजिक, शैक्षिक र आर्थिक जीवनमा आंशिक सुधार पनि आउन सकको छैन। राजनीति र संविधानले मात्र देश विकास हुने होइन। देश विकासको लागि देशमा उपलब्ध हुनसक्ने प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग गर्न आवश्यक हुन्छ। राज्यले विकासको मार्गचित्र बनाउँदा प्राथमिकताका आधारमा अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्दछ। यसो गर्दा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ। नयाँ नेपाल निर्माणका साथै नेपालीहरूको भाग्य र भविष्य परिवर्तन गर्ने हो भने विकासका सम्भावनाका क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको खाँचो हुन्छ। नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट आएको प्रजातन्त्र लोकहितमा उपयोग हुन नसकेको आजको अवस्थामा लोकतन्त्र र विकासलाई सँगसँगै हिँडाउनका लागि राज्यले सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्दै देशमा भएका प्राकृतिक स्रोत र साधनको उचित उपयोग गर्न आवश्यक छ।

प्राकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण हाम्रो जस्तो मुलुकमा भिजन, मिसन र एक्सनको इच्छाशक्ति भएको राजनेता नहुनु दुर्भाग्य हो। राज्यले शिक्षाको माध्यमद्वारा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर सक्षम जनशक्तिको माध्यमबाट प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन गर्नुपर्नेमा राजनीतिलाई देश विकासको आधार मानेकाले मुलुकको हरेक क्षेत्र लथालिंग भएको अवस्था छ। कुनै पनि कार्यसम्पादन गर्नका लागि विशेषज्ञ र विशेषज्ञताको आवश्यकता पर्दछ। यस सन्दर्भमा राज्यले देशमा भएको दक्ष जनशक्तिलाई विकास निर्माणमा उपयोग गर्नुपर्दछ र अवसरको अभावमा बाहिरिइरहेको बौद्धिक पलायनलाई रोक्नुपर्दछ।
राज्यले आप्mना देशका नागरिकहरूलाई शिक्षित र दक्ष नबनाएसम्म कुनै पनि क्षेत्रको विकास सम्भव हुँदैन। देशमा एकतिहाई जनसंख्या अहिले पनि शिक्षाबाट वञ्चित छ। शिक्षितहरूमा पनि पेसागत ज्ञानको अभाव छ। अझै सत्य कुरा त हाम्रो देशमा कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा संलग्न किसानहरूमा कृषिसम्बन्धी शिक्षाको कमी छ। पढेलेखेकाहरूले खेति किसानी वा पशुपालन पेसालाई नअँगालेको अवस्था छ। राज्यले कृषि शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको छैन। यसर्थ राज्यले तत्कालीन तथा मध्यकालीन योजनाअन्तर्गत कृषि र पशुपालनको क्षेत्रलाई आधुनिक ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिको सीपमा जोडेर शिक्षित जनशक्तिलाई कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा आकर्षण गर्न जरुरी छ। हाम्रो जस्तो मुलुकमा कृषि, पशुपालन, जडिबुटी, पर्यटनका साथै कृषिमा आधारित उद्योगधन्दाहरूको विकासबिना आर्थिक क्रान्ति सम्भव छैन।

विकासमैत्री राज्य र दक्ष जनशक्तिको अभावमा देशको विकास असम्भवको कुरा हो। सिंहदरबारबाट विकासको जतिसूकै ठूला कुरा गरे पनि देशको यथार्थ धरातलमा नगई विकास सम्भव हुँदैन। नेपालमा तत्काल विकासका आधार कृषि, पशुपालन, जल, जंगल, जडिबुटी तथा पर्यटनका क्षेत्र हुन्। त्यसो त भूगर्भमा सुन, चाँदी, हीरा मोति, फलाम, पित्तललगायत पेट्रोलियम पदार्थ छन्। यी स्रोत र साधनको उचित सदुपयोगबिना देश समृद्ध हुन सक्दैन। तथापि तत्कालीन विकासको लागि कृषि, पशुपालन, जडिबुटी र पर्यटन क्षेत्रको विकास नै राज्यको प्राथमिकताको क्षेत्र बन्नुपर्दछ। कृषि तथा पशुपालन क्षेत्र परम्परागत शैलीमा चलेका छन्। हावा, पानी, माटोअनुसारको कृषि प्रणाली लागू हुन सकेको छैन।

कुन माटोमा के फल्दछ?, यसको लागि कस्तो बीउबिजन आवश्यक हुन्छ?, खेती गर्ने विधि तथा मलको प्रयोग गर्नेजस्ता ज्ञानको अभावमा गरिने खेतीले उत्पादन दिन सक्दैन। यसर्थ राज्यले कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ।
आधुनिक कृषि र पशुपालनको लागि अल्पकालीन योजनाअन्तर्गत हरेक स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुसम्बन्धी प्राविधिकको समूह व्यवस्था गरी त्यहाँका कृषकलाई तालिम दिन सकिन्छ। रोजगारी नपाएर अल्मलिएका युवावर्गदेखि परम्परागत शैलीमा खेती गर्दै आएका हरेक उमेर समूहका कृषकलाई स्वरोजगारमा जोड्न सकिन्छ। तत्कालीनरूपमा अनौपचारिक कृषि व्यावसायिक तालिमहरू सञ्चालन गरी कृषिलाई आयआर्जनको माध्यम बनाउनुपर्दछ भने दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत कृषि, पशुपालन, जडिबुटी र पर्यटनलगायत प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको ज्ञान, उपयोग र व्यावसायीकरण गर्नसक्ने प्राविधिक शिक्षालाई विद्यालय तहको पाठ्यक्रम र पाठ्यवस्तुमा समावेश गर्न जरुरी छ।
बेरोजगारी हाम्रो देशको ठूलो समस्या हो। युवाहरू स्वदेशमा रोजगारीका अवसरको अभावले विदेश पलायन हुन बाध्य भएका हुन्। विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि मुख्य भूमिका खेलेको युवावर्ग राजनीतिक अकर्मण्यताका कारणले रोजगारीको लागि विदेश जान बाध्य हुनुपरेको छ। स्वदेशमा भएका युवा पनि कोही कूलतमा लागेका छन् त कोही राजनीतिक पार्र्टीका सत्तास्वार्थका साधनको रूपमा प्रयोग भएका छन्। विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता एउटा आधारभूत आवश्यकता भएता पनि भिजन, मिसन र एक्सनको इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ। विधिको शासन, भ्रष्टचारमुक्त कर्मचारीतन्त्र, प्राथमिकताका आधारमा विकास निर्माणका योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकेमात्र मुलुकले विकासको गति लिन सक्दछ। प्रगति पथमा अगाडि बढ्न सक्दछ। यसर्थ राज्यले खेर गइरहेको युवा शक्तिको जोस, जाँगर, ज्ञान र सीपलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने रणनीति बनाउनु जरुरी छ।

राज्यले ढिला नगरी विदेश पलायनको मनोविज्ञानले ग्रस्त भएका दक्ष युवालाई स्वदेशमा नै आयआर्जनका बाटा र पाटाहरूको अवसर सुनिश्चित गर्नका लागि कृषि, पशुपालन, जडिबुटी तथा पर्यटन क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण, यान्त्रीकरण तथा व्यावसायीकरण गर्ने योजना ल्याउनुपर्दछ। प्रत्येक स्थानीय तहमा त्यहाँका व्यावसायिक किसान तथा युवाका लागि नगदेबाली, तरकारी, फलफूल र पुष्पखेतीलगायत उन्नत जातका गाई, भैंसी, भेंडा, बाख्रा र पंक्षी उत्पादन गर्नका लागि व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गर्नुका साथै कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रबाट उत्पादित कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू सञ्चालन गर्नु जरुरी छ। यसर्थ दिल्ली र बेइजिङको रेलमार्गलाई काठमाडौंमा जोड्नुभन्दा अगाडि नै उल्लेखित क्षेत्रको विकास गर्न राज्यले बिलम्व नगरोस्।

विकास अध्ययन र रोजगार चुनौति

नेपालका त्रिभुवन, काठमाडौँ लगयतका विश्वविद्यालयहरुले विकास सम्बन्धी अध्ययन अध्यापन सुरुगरेको करिब दुई दशक भईसक्यो । यस अवधिमा के कति जनशक्ति उत्पादन गर्‍यो त्यसको कुनै आँकडा छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेको ग्रामीण विकास होस या काठमाडौँ विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेको विकास अध्ययन उद्देश्य उही हो रोजगारीको लागी उपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने । यस विषयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुको मुख्य कार्य क्षेत्र भनेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैह्र सरकारी संगठनहरु हुन् ।

नेपाल जस्तो ग्रामीण भुभागले प्रभुत्व जमाएको देशमा यस्ता विषयहरु निकै प्रभावकारी हुन्छ । कृषि, पशुपालन, पर्यटन तथा आधारभुत पूर्वाधारहरुको विकासकालागि यी विषयहरु निकै सावधिक पनि छ । यस्तै ग्रामीण तथा पिछडिएका क्षेत्रहरुको विकास गर्छु भन्ने महत्वकांछी धारणा लिएर विकास अध्ययनमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थीहरुको संख्या दिनानु दिन बढदो छ । नेपालका युवा पुस्तालाई ध्यानमा राखी यस्ता खालका अध्ययन अध्यापन सुरु गरेतापनि अझै कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । देशको ग्रामीण तथा पिछडिएका क्षेत्रहरुको विकासमा सहयोग पु्र्याउँदै आएका विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैह्र सरकारी संगठनहरुमा रोजगार पाउने उद्देश्यले अध्ययन अध्यापन सुरुगरे ता पनि यो अझै चुनौती बनेको छ । भएका संघ संस्थाहरुमा पनि आफ्नो मान्छे तथा राननैतिक पार्टीहरुको दवावको कारण सिमित ब्यक्तिहरुले मात्र रोजगार पाएका छन् ।

विकास सम्बन्धी अध्ययन अध्यापन सुरुगरेको करिब दुई दशक भईसक्यो । यस अवधिमा के कति जनशक्ति उत्पादन गर्‍यो त्यसको कुनै आँकडा छैन ।

नेपालमा वेरोजगारीले जरो गाडेको निकै भइसक्यो । नेपाल जस्तो गरिबीको रेखामुनी रहेको देश ती माथि वेराजगारी, त्यसैले दुइ छाक खान र एक जोर कपडाको लागी खाडी मुलुुकका ताता घाममा काम गर्न बाध्य छन यहाँका शिक्षित युवा पुस्ताहरु । उच्च शिक्षा हासिल गरेता पनि उचित रोजगारी पाउन नसकेको कारणले विदेश पलायन हुनेहरुको संख्या बढ्दो छ । आफ्नै देशमा सीप र ज्ञानको सहि उपयोग गर्ने ठाउँ नपाउदाको स्थितिमा विदेश पलायन हुनु कुनै नौलो कुरा होइन । यस्ता ज्ञान र शिपको उपयोग गर्ने क्षेत्र निर्माण गर्ने कुरामा सरोकारवालाहरुले सोच्नु पर्ने जरुरी छ ।

नेपाल एक कृषि प्रधान देश भएको कारण यहाँका करिव ८०५ जनता कृषि तथा पशुपालनमा आश्रित छन । कृषि तथा पशुपालनको आयले नेपालका किसानलाई वर्ष भरि टार्न निकै मुस्किल पर्छ । विकास सम्बन्धी अध्ययनले यस्ता कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रलाई वैज्ञानिक तरिकाबाट सञ्चालन गर्न निकै सहयोग गर्दछ । अहिले यस्ता उच्च शिक्षा हासिल गरेका जनशक्तिहरु कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा लागेर सफल भएका उदाहारणहरु सुन्न थलिएको छ । यही कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा पनि उपयुक्त बिउ, मल, बजार ब्यवस्था तथा सडक अवाभको कारण काम गर्न मुस्किल देखिन्छन् । त्यसैगरी पर्यटन क्षेत्रमा पनि विकास अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुका लागि रोजगारीको अवसर दिन सकिन्छ ।

नेपाल जस्तो गरिबीको रेखामुनी रहेको देश ती माथि वेराजगारी, त्यसैले दुइ छाक खान र एक जोर कपडाको लागी खाडी मुलुुकका ताता घाममा काम गर्न बाध्य छन यहाँका शिक्षित युवा पुस्ताहरु ।

तर यस क्षेत्रमा पनि सरोकरवालाहरुले चासो दिएको देखिँदैन । कतिपय विद्यार्थीहरुले आफ्नै पहलमा पर्यटन सम्वन्धि काम सुरुगरे ता पनि त्यसमा सन्तुष्ट भएको देखिदै । यस सम्बन्धी अध्ययन गरेका जनशक्तिहरु अहिलेको पर्यटन सम्बन्धी रोजगारीको अवसर  दिनेबारे राज्यको ध्यान गएको छैन ।

विकास अध्ययन गरेका सीमित जनशक्तिले मात्र रोजगारी पाएका छन् । नातावाद, कृपावाद तथा दवावका कारणले गर्दा पनि उच्च शिक्षा हासिल गरेका मानिसले रोजगारीको अवसर पाएका छैनन । दिनानु दिन बढदै गएको वेरोजगार तथा विश्व विद्यालयहरुबाट उत्पादन भएका जनशक्तिलाई रोजगार दिनुको साटो सरकार मुखाग्र भएर बसेको छ । सरकारको आफ्नै स्वार्थ र हठका कारण शैक्षिक वेरोजगारको संख्या बढदो छ । १२ र १५ वर्ष सम्मको शिक्षामा भएको लगानी पछिको वेरोजगार सहन नसकि भएका आत्महत्याका घटनाहरु पनि नआएका होइनन् ।

विकास अध्ययन तथा अन्य क्षेत्रमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका जनशक्तिहरु माथी खेलवाड गर्ने अधिकार राज्य र सरकारलाई छैन ।

यसरी नेपालकै विभिन्न क्षेत्र तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैह्र सरकारी संघ संस्थाहरुमा राम्रो रोजगारी पाउने आसमा विकास सँग सम्बन्धी अध्ययन गरेता पनि देशको अस्तव्यस्तताको कारण वैदेशिक रोजगारीमा जान वाध्य भएका छन् । हातमा शैक्षिक प्रमाणपत्र भएर पनि विदेशी मुलुकमा पसिना बगाउँदाको पीडा यो सरकारको कूर्सीमा बस्नेहरुले महसुस गर्ने कहिले ? आफ्नै देशमा रोजगारको अवसरहरु प्राप्त हुने खालका कार्यक्रहरु नेपाल सरकारले गरिदिने हो भने उच्च शिक्षा हासिल गरेका जनशक्ति खाडी मुलुक जाने थिएनन् । यसकालागी सम्पूर्ण वेरोजगार युवाहरु, सरोकारवालाहरु तथा अन्य नागरिकहरु भएर सरकारलाई दवाव दिनु जरुरी छ । विकास अध्ययन तथा अन्य क्षेत्रमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका जनशक्तिहरु माथी खेलवाड गर्ने अधिकार राज्य र सरकारलाई छैन । यसरी दुइ छाक खान र एक जोर कपडाको लागी विकास अध्ययन तथा अन्य क्षेत्रमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका जनशक्तिहरुको अन्तिम गन्तव्य वैदेशिक रोजगारी नै चैँ नबनोस् ।