कृषि विकास मन्त्रालयले बाँझो जमिनलाई उपयोगमा ल्याउन कृषि–वन नीति ल्याउने भएको छ ।
शहरमा खण्डीकरण भई घडेरीकरणमा रुपान्तरण भएका स–साना टुक्रा जमिन खरिद गरी शहरमा रम्न चाहने गाउँबेँसी गर्ने ग्रामीण किसानलाई गाउँ फर्काउने उद्देश्यले कृषि–वन नीति ल्याउन लागिएको बताइएको छ ।
विश्वमा कृषि–वन नीति तयार गर्ने पहिलो राष्ट्र भारत हो । भारतले आफ्ना १९ प्रान्तमा कृषि–वन नीतिअनुरुप खेतीपाती गरेको छ । यद्यपि नीति नभए पनि विश्वका ५२ देशमा भने कृषि वन अवधारणाअनुरुप खेती गरेको पाइन्छ ।
नेपाली युवा–युवती वैदेशिक रोजगारमा जाने र बूढापाका शहरमा बस्ने संस्कृति विकास हुँदै गएका कारण गाउँघरका उर्वर जमिन बाँझिएपछि कृषि विकास मन्त्रालय उनीहरुलाई गाउँ फर्काउने वातावरण मिलाउने तयारीमा कृषि–वन नीति ल्याउन जुटेको हो ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कअनुसार कामको खोजीमा विदेश जाने युवा वार्षिक १३ लाखदेखि १५ लाखसम्म छन् । व्यावसायिक सीप विकास तालीम केन्द्र (सिटिइभिटीका अनुसार) वार्षिक ४२ लाख मानिस नेपाली श्रम बजारमा आउने उल्लेख छ । हाल विश्वका १८ मुलुकमा ४० लाखभन्दा बढी नेपालीले काम गर्दै आएको र उनीहरुबाट यस वर्ष रु. ६ खर्बभन्दा बढी विप्रेषण नेपाललाई प्राप्त भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
काठमाडौँ फरेस्ट्री क्याम्पसका प्राध्यापक मुरारीप्रसाद जोशीका अनुसार अन्नबाली उत्पादनमा लाग्दा कृषि मजदुरको अभाव र ज्यामी ज्याला धेरै लाग्ने भएपछि बूढापाका खेती गर्न छोडी शहर पलायन भएको बताउँछन् ।
छोराछोरी विदेश गए पनि बूढाबूढी र केटाकेटीले गाउँमै बसी सजिलैसँग खेती गरी आम्दानी गर्न सकिने आधार कृषि-वन नीतिले पहिलाउन सक्ने भएपछि कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रका विज्ञहरु कृषि-वन नीति ल्याउन जुटेका छन् । कृषि-वन नीतिका लागि कृषि तथा वन मन्त्रालय, पशुपक्षी र सिँचाइ मन्त्रालयको महत्वपूर्ण समन्वयकारी भूमिका हुन्छ ।
खेतका गह्रामा धान खेती गर्न सकिन्छ, कान्ला र डिलमा घाँसखेती । त्यस्तै खोल्सीमा उत्पादन दिने अम्बा, अदुवा, बेसार, अलैँची, अम्रिसो अर्थात् अन्य कुनै जातका बोटबिरुवा लगाई थप आम्दानी लिन सक्ने खेतीलाई कृषि–वन खेती भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ ।
मुस्ताङमा स्याउ खेती गरिन्छ । स्याउ खेतीभित्र सिमी, मास भटमास, गहत, मस्याङ, फापर, कोदो उत्पादन गरिन्छ । त्यस्तै चितवनको केरा खेतीभित्र अदुवा, बेसार र माछा पोखरी वरिपरि केराका बोट अर्थात् चिउरीका बिरुवा लगाई मह उत्पादन गरेको भेटिन्छ ।
दोहोरो खेती प्रणालीको वैज्ञानिक नाम कृषि-वन खेती हो । नेपालमा कृषि-वन खेतीको थुप्रै सम्भावना रहेकाले कृषि-वन नीति अपरिहार्य भएको कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव डा. सुरज पोखरेल बताउँछन् ।
वि.सं. २०७१ चैत १२ गतेदेखि १४ गतेसम्म काठमाडौँमा भएको छलफलबाट कृषि–वन नीति ल्याउने विषयमा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र पौडेल र कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव डा श्यामकिशोर शाहले संयुक्तरुपमा काठमाडौँ घोषणपत्र जारी गर्नुभएको थियो । त्यसको तीन वर्षपछि कात्तिक महिनाको १५ गतेबाट कृषि, वन, भूमिसुधार, सिँचाइ, पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको विज्ञ टोली कृषि वन नीति बनाउन रचनात्मक सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले धुलिखेलमा जुटेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कृषि–वन (आइसिआरएएफ) र एशिया नेटवर्कको सहयोगमा जारी घोषणापत्रले दिगो कृषि विकास, जैविक विविधता, पर्यावरण, वातावरण संरक्षण, खाद्य सुरक्षा, जीविकोपार्जन र जलवायु परिवर्तनबाट हुने परिवर्तनलाई समेत आत्मसात् गरी अगाडि बढ्न सुझाव दिइएको थियो ।
नेपालमा मुस्ताङ, चितवन, काभ्रे, धनकुटा, भक्तपुर, सिरहा, सप्तरी, धनुषालगायत झण्डै ५० जिल्लामा कृषि-वन अवधारणाअनुरुप खेती गरिए पनि व्यावसायिक हुन नसकेकाले कृषि-वन नीति आवश्यक भएको कृषि विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटा बताउँछन् ।
वर्षभरि खेती गर्यो, उल्टै बाँदर, दुम्सीलगायतका जनावरले नाश गरिदिएका कारण पनि खेतीपातीबाट दिक्क भई शहर पलायन भएका किसानलाई कृषि वन नीतिले सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै सामुदायिक वनमा खेती गर्न सकिने, निजी वनमा कटानी टाँच व्यवधानमा कमी हुने आदि सहजीकरण नीतिमा समावेश गरिने भएको अन्तर मन्त्रालय समन्वय समितिका संयोजक केशव अधिकारी उल्लेख गर्छन् ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें