० लोकराज भुसाल
नेपाल अपार जलश्रोत, जैविक विविधता तथा विविध भौँगोलिक वनावट एवं हावापानी उपलब्ध र प्राकृतिक साधनश्रोतहरूको प्रचुर उपलब्धता भएको संसारको सार्वभौँम, स्वतन्त्र मुलुक हो । राजनैतिक ढङ्गले लामो समयसम्म सामन्तवादी व्यवस्था र सोही अनुसारको अर्थव्यवस्था सीमित रहेको मूलतः पुरातन आर्थिक, सामाजिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको देश हो । खासगरी २०४६, २०६२–६३ सालको महान् जनआन्दोलन जस्ता नेपाली जनताको सशक्त विद्रोहबाट पुरातन राजनैतिक व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सफल भए पनि राजनैतिक दलहरूको उच्च स्तरको सोचाइ, राष्ट्रिय भावनाको कमी र अदूरदर्शी राजनैतिक नेतृत्वका कारणले महान् जनआन्दोलन २०६२–६३ का उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने काम हुन सकेको छैन । लोकतान्त्रिक संविधान संविधान सभाबाट निर्माण हुन नसक्नुले राजनैतिक सङ्क्रमण कालीन अवस्थामा देश गुज्रिनु परेको छ । सङ्क्रमण कालीन परिस्थिति र राजनैतिक असमझदारीका कारण वर्षेनी विनियोजन पूर्ण बजेटसम्म जारी हुन सकेको छैन । यसबाट राजनैतिक परिवर्तनपछिको अपेक्षाकृत सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनको मार्गमा फलामे अवरोध खडा भएको छ ।
नेपालले खासगरी २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि खुला अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन गर्दै आइरहेको छ । पछिल्ला आर्थिक वर्षमा सरकारले अर्थनीतिमा सरकारी, सरकारी तथा निजी साझेदारी र सहकारीमा आधारित ३ खम्बे अर्थनीतिलाई प्रोत्साहन दिने बताएको छ । सहकारीको विकासमा केही हदसम्म परिवर्तन आएता पनि सहकारिताको मूल सिद्धान्तमा बीचलित भई केही पँहुचवालाहरूले आपूm अनुकुल वातावरण सृजना गरेको देखिन्छ ।
यद्यपि ५,८५४ भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू कृषि तथा पशुपालन व्यवसायसँग संलग्न छन् । जसमध्ये १,७७४ दुग्ध, ३,६१२ कृषि, १७८ चिया कफी, १७४ तरकारी तथा फलपूmल र मौँरीपालनमा ५४ र जडीबुटी उत्पादन तथा सङ्कलनमा ८९ सङ्ख्यामा सहकारीहरू क्रियाशील रहेका छन् । यस क्षेत्रमा ९,८१,२६३ (हजार) शेयर पुँजी र १४,४७,०३२ (हजार) निक्षेप सङ्कलन गरी २७,५८,३६८ (हजार) विभिन्न उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गरी सहकारीको माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको देखिन्छ । यस अभियानमार्फत्् २,५०,८२९ जना पुरूष तथा १,७६,४४९ जना महिला गरी ४,२७,२७८ जना सदस्यहरू सहकारीमा संलग्न छन् । साथै उक्त सहकारी अभियानमार्फत्् ५६०२ जनाले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । यसरी सहकारी रोजगारीमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत रहेको छ । उपर्यु अभियानमार्फत्् कृषि तथा पशुपालन व्यवसायलाई उत्पादनमुखी, आय आर्जन र रोजगारमुखी बनाउन प्रयासरत देखिन्छ । सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न सके नेपालको समग्र कृषक परिवारलाई सहकारीकरण गर्न सकिने र सामूहिक ढङ्गबाट कृषि तथा पशुपालन व्यवसायलाई मुख्य आधार बनाउन सकिने प्रायः निश्चित देखिन्छ ।
भौँगोलिक बनावटको हिसाबले हिमाल, पहाड र तराई गरी तीन प्रदेशमा विभक्त मुलुकमा जनसङ्ख्या करिब २ करोड ६५ लाखमध्ये क्रमशः तराईमा ५० प्रतिशत, पहाडमा ४५ प्रतिशत र हिमालमा ५ प्रतिशतको हाराहारीमा बसोवास गर्दछन् । करिब ८० प्रतिशत जनता कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा संलग्न छन् भने करिब ६६ प्रतिशत जनता यस व्यवसायमा निर्भर छन् । यसरी यहाँको अर्थव्यवस्थामा आय आर्जन र रोजगारीको मुख्य मेरूदन्ड नै कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय हो । कृषि व्यवसायमा महिलाको करिब ७२ प्रतिशत र पुरूषको ६० प्रतिशत योगदान रहेको छ ।
कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा राष्ट्रको लगानीको वर्तमान अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा समग्र विकास बजेटमध्ये वार्षिक सरदर ३ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको देखिन्छ । प्रचारात्मक रूपमा कृषिलाई प्रथमिकतामा राखे पनि बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन गर्दा करिब १५ अरबभित्रै समग्र कृषि क्षेत्रमा छुट्टाइएको र सो रकमको करिब ७५ प्रतिशत बजेट प्रशासनिक खर्च र बाँकी २५ प्रतिशत अत्यन्त न्यून बजेट मात्र विकास कार्यक्रमको लागि खर्चिन्छ । त्यो पनि अपारदर्शी तथा कमजोर व्यवस्थापनका कारणले पूर्ण रूपमा सदुपयोग भई सेवाग्राही कृषक समुदायको गोठ, घर र आँगनमा पुग्दा प्रायः शुन्य देखिन्छ ।
उपर्युक्त बजेट विनियोजनबाट समग्र पशुपालन क्षेत्रको विकास, तथा महामारीजन्य रोग नियन्त्रण तथा मानव स्वास्थ्यका लागि खाद्य सुरक्षा, संरक्षण र खाद्य सम्प्रभुताको ग्यारेन्टी गर्ने कार्यलाई राज्यले महत्व दिन सकेको देखिँदैन । सन् २००१÷०२ को खर्चको आँकडा हेर्दा कृषि, सिञ्चाइ तथा वन क्षेत्रको विकासका लागि जम्मा १८,५६८.९ (मिलियन) खर्च गरेको देखियो । सोमध्ये कृषि क्षेत्रमा ६,५८८.९ (मिलियन) तथा सिञ्चाइमा ८,६५२.१ (मिलियन) र वन क्षेत्रमा ३,३२७.९ (मिलियन) खर्च गरेको देखिन्छ । यस क्षेत्रको उत्पादन क्षमता, आवश्यकता र गार्हस्थ उत्पादनमा योगदानको हिसाबले अत्यन्त न्यून विनियोजन भएको देखिन्छ । यसैगरी बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरूबाट कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको विकासका लागि अत्यन्तै जिम्मेवारविहीन तरिकाले व्यवहार गरेको देखिन्छ । यस क्षेत्रमा सबै बैङ्कहरूमार्फत् वार्षिक जम्मा करिब ५ अरब ऋण लगानी भएको र त्यसमध्ये कृषिमा करिब २.८ अरब र पशुपालन क्षेत्रमा १.३ अरब ऋण लगानी, जुन क्रमशः ५४ र २४ प्रतिशत हुन आउँछ, गरेको छ । यो लगानी पनि अन्यन्तै न्यून हुन गएको छ । जसले पशुपालन तथा कृषि व्यवसायको व्यवसायीकरणका लागि लगानीको अभावलाई पूर्ति गर्न उक्त क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नु पर्ने आवश्यकता बताइरहेको देखाउँछ ।
उपर्युक्त सरकारी आर्थिक लगानी तथा वित्तीय ऋण लगानीका साथै सामान्य प्राविधिक सहयोग र करिब १५ प्रतिशत को नजिकमा सेवा क्षेत्रको पहुँच अर्थात् सरोकारावाला कृषक समुदायमा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट दक्ष तथा अर्धदक्ष प्राविधिक जनशक्तिहरूबाट १५ प्रतिशतको हाराहारीमा सेवा प्रवाह भएको र ८५ प्रतिशत क्षेत्र सेवा प्रवाहबाट बञ्चित रहेको एवं एउटा प्राविधिक जनशक्तिबाट २–५ वटा गाविसमा प्राविधिक सेवा दिनु पर्ने वर्तमान अवस्था अत्यन्तै अव्यवहारिक, अव्यवस्थित र दयनीय रहेको देखिन्छ ।
उपर्युक्त सीमित साधनश्रोतहरूको पहँुच र प्रयोगमा मात्र सीमित रहेर पनि नेपालको कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रबाट देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा अन्यन्तै महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको देखिन्छ । सन् २०११÷१२ को तथ्याङ्क अनुसार निम्न अनुसार पाइन्छ ः
कुल गार्हस्थ उत्पादन १५,५८,१७४ (मिलियन) मध्ये कृषि तथा वनबाट ५,१०,७६० (मिलियन), मत्स्यबाट ५,००७ (मिलियन) र गैरकृषि क्षेत्रबाट जम्मा १०,४२,४०७ (मिलियन) रहेको देखिन्छ । जसमध्ये कृषि क्षेत्रको योगदान ३५.१२ प्रतिशत देखिन्छ । उक्त ३५.१२ प्रतिशत योगदानमध्ये पशुपालन क्षेत्रबाट करिब २६ प्रतिशत देखिन्छ । समग्र पशुपालन क्षेत्रबाट राष्ट्रिय आयमा १४ प्रतिशत योगदान पु¥याइरहेको छ ।
उपर्युक्त आँकडाबाट समग्र गार्हस्थ उत्पादनको बृद्धिदर ४.९३ प्रतिशत तथा गैरकृषि क्षेत्र ४.२७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । कृषि क्षेत्रको २० वर्षे दीर्घकालीन योजनाको वार्षिक उत्पादन बृद्धि दर लक्षित ६ प्रतिशत रहेकोमा त्यहाँसम्म बृद्धि गर्न विद्यमान नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयन प्रणालीको कमजोर अवस्थाले प्रायः असम्भव भैसकेको छ ।
कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्वको अवस्था
मूलतः निर्वाहमुखी अवस्थामा गुज्रिरहेको कृषि, पशुपालन व्यवसायलाई १० औँं पञ्चवर्षीय योजनादेखि क्रमशः व्यवसायमुखी, आय आर्जनमुखी एवं उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि बनाउने सन्दर्भमा पाइला चालिरहेको कृषि व्यवसायबाट सरकारी उदासिनता, न्यून बजेट तथा कार्यक्रम, यथास्थितिमा रहेको प्रविधि र प्राविधिक सहयोग, कमजोर अनुसन्धान, खोज तथा अव्यवस्थित र अवैज्ञानिक व्यवस्थापकीय पक्ष, अस्थीर एवं सङ्क्रमण कालीन राजनैतिक परिस्थिति, केवल १५–२० प्रतिशत सरकारी सेवाको पहुँच, चुनौतीपूर्ण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय, हस्क्षेपकारी रणनीति एवं कार्यनीति, परिवेश, भूमन्डलीकरण र उदारीकरण, निजीकरण तथा कृषि क्षेत्रमा अनुदानको ब्यापक कटौती गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादी नीति अनुरूपका बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा एजेन्सीहरू विश्व व्यापार सङ्गठन, एसियाली विकास बैङ्क, विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको हस्तक्षेपकारी आर्थिक एवं उत्पादन तथा व्यापार सम्बन्धी नीति र विस्तारवादी कार्यक्रमबाट परेको प्रत्यक्ष प्रभाव, साम्राज्यवादी मुलुकबाट सञ्चालनमा ल्याइएका आणविक कलकारखानाबाट उत्सर्जन भएका हानिकारक ग्याँसहरूबाट वातावरण र पर्यावरणमा आएको परिवर्तन जस्ता विभिन्न फलामे चुनौतीहरूको बीचबाट सङ्घर्षरत नेपाली कृषि तथा पशुपालन व्यवसायीहरूको अभूतपूर्व योगदानका कारण कृषि क्षेत्रको उत्पादनको अवस्था निम्नानुसार देखिन्छ ः
सन् २०११÷१२ को तथ्याङ्क अनुसार,
धान, मकै, गहँु, जौँ, कोदो जस्ता खाद्यान्न बालीको उत्पादन जम्मा ९,४५७ (ह.मे.ट.), उखु, जुट र तेल वाली जस्ता नगदे वालीको उत्पादन ५,७४६.२ (ह.मे.ट.), तरकारी तथा फलपूmल वालीको उत्पादन ४,२८६ (ह.मे.ट.) उत्पादन भएको देखिन्छ ।
त्यसैगरी पशुपालन व्यवसायबाट, दूध १,६२२ (ह.मे.ट.), मासु २८८ (ह.मे.ट.), माछा ५४.३६ (ह.मे.ट.), उन ५८७ (मे.ट.) र अन्डा ७८.७० करोड गोटा उत्पादन भएको देखिन्छ । समग्र कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको अध्ययन गर्दा मानव भोजनमा पाचनयोग्य, ग्रहणयोग्यको तुलना गर्दा उत्पादन ५,५१३ (ह.मे.ट.) र आवश्यकता ५,०७० (ह.मे.ट.) रहेको, जसबाट बचत ४४३ (ह.मे.ट.) देखिन्छ । यो सामान्य सकारात्मक स्थिति हो ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले बनाएको मापदन्ड अनुसार प्रति व्यक्ति दैनिक न्यूनतम २५० एम.एल. दुधको आवश्यकता पर्दछ । जबकि नेपालमा हाल १६८ एम.एल. उपलब्ध भै प्रतिदिन÷ब्यक्ति ८२ एम.एल. कमी देखिन्छ । जुन करिब २१,७३,००० लिटर÷दिन अपुग भएको र ७,९३,१४५ (ह.मे.ट.) दुध अर्थात् प्रतिब्यक्ति सरदर २१.९३ लिटर÷वर्ष अपुग भएको देखिन्छ । यसरी दुधको आवश्यकता अनुसार उत्पादन बृद्धि गर्न अति आवश्यक देखिन्छ ।
यसैगरी १० औँं योजनाले लक्षित गरेको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता (मापदन्ड) प्रतिब्यक्ति÷वर्ष ५७ लि. दुध, १४ के.जी. मासु र ४८ गोटा अन्डा निर्धारण गरेकोमा हालसम्म आउँदा क्रमशः ५ लि. दुध ४ के.जी. मासु तथा २४ गोटा अन्डा÷ब्यक्ति÷वर्ष अपुग भएको देखिन्छ ।
यसरी न्यूनतम निर्धारित आवश्यकता लक्ष पूरा गर्न पनि पशुपञ्क्षीजन्य उत्पादन क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रामा आवश्यकता र सम्भावना रहेको देखिन्छ । उपर्युक्त लक्ष पूरा गर्नका लागि करिब १,०६,००० (मे.ट) मासु, १,३२,५०० (मे.ट) दुध, ६३,६०,००,००० गोटा अन्डा वार्षिक आवश्यकता पूर्ति गर्न उत्पादनका लागि सम्भावित क्षेत्र रहेको उज्वल भविष्य हाम्रो सामु अवस्थित छ ।
माथिका दैनिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि हाल नेपालका छिमेकी राष्ट्र भारत तथा अन्य मुलुकहरूबाट प्रशस्त मात्रामा खाद्यान्न तथा दुध, फुल, मासुजन्य खाद्यवस्तुहरूको आयात भइरहेको छ । यसका लागि करिब १ लाखभन्दा बढी भैँसी÷राँगा, करिब ८–१० लाख खसी÷बोका, च्याङ्ग्रा तथा हजारौँ मे.ट. माछा तथा हजारौँ मे.ट. मासु पैठारी गरिन्छ । जसबाट वार्षिक ३० अरब बराबर आर्थिक ब्ययभार राष्ट्रले ब्यहोर्नु परिरहेको छ । वार्षिक करिब १६ अरब मासुमा, ८ अरब दुधमा, ३ अरब औँषधिमा र ३ अरब दाना आहारमा खर्च भै उच्च परिमाणमा पशुजन्य पदार्थको पैठारी ब्ययभार बढ्न गएको छ । जसले छिमेकी मुलुकसँगको आर्थिक सन्तुलन समेत असामान्य बढाएको छ ।
त्यसैगरी उच्च परिमाणमा तरकारी, फलपूmल, मसला, तेलहन तथा लहसुन, प्याज, खुर्सानी तथा विभिन्न वाली तरकारीका वीउविजनको अरबौँको हिसाबमा पैठारी गरिएको छ । यसबाट राष्ट्रिय लगानीको अधिक हिस्सा बैदेशिक कृषिजन्य, पशुजन्य पदार्थको आपूर्तिमा खर्चिनु परेको छ । यसबाट सहजै अनुमान र्न सकिन्छ कि नेपालमा आवश्यकता अनुसारको कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको उत्पादनमा अभिवृृद्धि गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा व्यवसायीकरणको सम्भावना
माथि उल्लेखित आँकडाहरूबाट के देखिन्छ भने नेपालमा देशको आवश्यकता आधारित कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको दैनिक माग बढ्दो छ भने उत्पादनबाट पूर्ति हुन सकिरहेको छैन । तसर्थ आपूर्तिका लागि परनिर्भरता बढेको छ । यसलाई परिवर्तन गरी आत्मनिर्भर बन्नका लागि एक मात्र मुख्य मार्ग पुरातन तथा यथास्थितिमा रहेको कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा परिवर्तन गरी व्यापक रूपमा व्यवसायीकरण गरी आयआर्जन, रोजगारी र उत्पादन क्षमतामा बृद्धि गर्नु पर्ने आवश्यकता र सम्भावना हाम्रा सामु छ ।
बढ्दो बेरोजगारीका कारण पनि व्यवसायीकरण तथा कृषि औद्योगीकरणको अभावका कारणले हो । देशको राष्ट्रिय नीति बैदेशिक रेमिट्यान्समा आधारित हुनु दुर्भाग्य हो । बौद्धिक तथा शारिरिक क्षमता भएका युवा जनशक्तिको बैदेशिक रोजगारीमा बाहिरिने अवस्था मुलुकको आर्थिक सामाजिक परिवर्तनका लागि तत्काल र दीर्घकालीन दुवै रूपमा अत्यन्तै प्रतिकुल हो । यस परिस्थितिलाई बदल्नका लागि देशभित्र सिपयुक्त व्यवसायिक शिक्षा, तालिमको व्यवस्था गरी दक्ष, अर्धदक्ष जनशक्तिलाई देशमा उपलब्ध जल, जमिन, जडीबुटी, जङ्गल, जराजुरी, जलवायुलाई व्यवस्थित ढङ्गले मानवीय साधनश्रोतको संयोजन गरी कुशल व्यवस्थापनमा कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा व्यापक व्यवसायीकरण, सहकारीकरण गराउनु आजको आवश्यकता तथा आर्थिक समृद्धिको राजमार्ग हो ।
कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा व्यवसायीकरणको शृङ्खला हाल आएर केही हदसम्म परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढेको देखिछ† जसमा बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका दुनियाँका विभिन्न विकसित व्यवसायमा संलग्न भै व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त युवाहरूमा देखिएको छ । आफ्नै देशमा पनि व्यवसाय गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । यो सराहनीय पक्ष हो । तर यति मात्रले पुग्दैन । यसलाई व्यवस्थित गर्न राजनैतिक पार्टीको सोचाइमा परिवर्तन, शिक्षित जनशक्तिको सोचाइमा परिवर्तन र नयाँ सोचका साथ कार्यक्षेत्रमा कार्ययोजना सहित प्रभावकारी कार्यान्वयन जरूरी छ ।
नगदे वाली, तरकारी तथा बेमौसमी तरकारी खेती, मसला वालीहरू, आलु, अदुवा, लहसुन, प्याज, हलेदो तथा अमृसो खेती, विभिन्न फलफूल खेती, पुष्प खेती, मौरीपालन, माछा पालन, कुखुरा पालन, गाई÷भैसी पालन, बाख्रा पालन, भेडा पालन, हाँस–लौँकाट तथा खरायो पालन व्यवसायमध्ये भौँगोलिक बनावट, उपलब्ध साधन, श्रोत र सुविधा अनुसार एउटा वा एकभन्दा बढी व्यवसायमा उत्पादनमुखी व्यवसायीकरण आयोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसलाई उत्पादन योजना बनाई पुरानो सानो इकाईको उत्पादन प्रणालीमा परिवर्तन गरी ठूलो मात्रामा काम थालनी गर्नु पर्दछ† जसले गर्दा उत्पादन लागत र उत्पादन साधन, श्रोतमा बचत हुन गै कम लागतमा उत्पादन क्षमतामा बृद्धि गराउन सकिन्छ ।
उदाहरणका लागि एउटा गाई पालन गर्ने ठाउँमा कम्तिमा ५ वटा गाई, १÷२ वटा बाख्रा पालन गर्ने ठाउँमा कम्तिमा १०–१५ वटा बाख्रा पाल्न सके एउटा परिवारलाई आम्दानी र रोजगारीको कुनै समस्या पर्दैन । त्यसैगरी कम्तिमा १,००० भन्दा माथि २,०००, ५,०००, १०,००० ब्रोइलर कुखुरा पालन गर्ने पद्धति अवलम्बन गर्न सके सजिलैसँग परिवारको व्यवस्थापन गर्न सक्षम भइन्छ । त्यसैगरी कृषि क्षेत्रमा पनि केही परिवर्तन गरि एकै प्रकारको खेती वा तरकारी÷फलपूmल कम्तिमा १ हेक्टर जमिनमा व्यवस्थित गर्न सकेमा आम्दानीको भरपर्दो अवस्था, रोजगारीको सृजना हुन सक्दछ ।
उपर्युक्त विभिन्न व्यवसायिक योजनाको छनौट गरी आफ्नो गाउँ आफ्नो क्षेत्रमा व्यवसायीकरणका लागि सबै सचेत युवा, कृषक राजनीतिकर्मी, शिक्षक, पत्रकारको एकीकृत व्यवसायिक चेतना अभियानको थालनी सहकारी तथा साझेदारी प्रणालीबाट गर्न सम्भव छ र गरिनु पर्दछ । त्यसका साथै सरकारी नीतिमा व्यापक रूपमा परिवर्तन गराई प्राथमिकताका साथ कृषि क्षेत्रको राष्ट्रिय आयमा योगदान अनुरूप लगानीमा वृद्धि अनिवार्य गरी पहिलो प्राथमिकतामा नीति, कार्यक्रम र बजेटको विनियोजन गरी कृषि तथा पशुपालन व्यवसायलाई ब्यापक रूपमा व्यवसायीकरण, बजारीकरण र रोजगारमुलक बनाउनु पर्छ । यो कार्य गर्न नेपालमा प्रशस्त सम्भावना छ । माथिका यी अत्यन्तै महत्वपूर्ण कार्यभारलाई कुशल ढङ्गले सम्पादन गर्नका लागि अविलम्ब निम्न अनुसारका विषयहरू प्राथमिकताका साथ सरकारले कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ र कृषि क्षेत्रमा सरोकार राख्ने, विज्ञ, प्राविधिक, प्रशासक, व्यवस्थापक, सहकारी, उद्यमी एवं कृषक सञ्जालहरूको एकीकृत अभियान निर्माण गरी यस क्षेत्रको व्यवसायीकरण गर्नका लागि अति आवश्यक तपसिलका विषयहरूलाई नीति र कार्यक्रममा समावेश गराउन आवश्यक दवाव, अभियान सञ्चालन गरिनु पर्दछ । ती प्राथमिक कार्यभारहरू तपसिल अनुसारका छन् ।
१) कृषि र पशुपालन क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखी सम्मानजनक, मर्यादित पेशाको राष्ट्रिय योजना घोषणा गरिनु पर्दछ । त्यसका साथै समग्र पशुपालन व्यवसायको व्यवसायीकरणका लागि राष्ट्रिय पशुपालन नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्दछ । २) कृषि तथा पशुपालन व्यवसायलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मुख्य अङ्ग बनाई यस क्षेत्रको समग्र विकासका लागि दीर्घकालीन र अल्पकालीन नीति कार्यान्वयन गर्न कृषि क्रान्तिको घोषणा गराउनु पर्दछ । यसमा जमिनको उपयोग, वित्तीय सहयोग, अनुदान, प्रविधि समेटनु पर्दछ ।३) राष्ट्रिय गार्हस्थ आयमा यस क्षेत्रले पु¥याएको योगदानको आधारमा वार्षिक न्यूनतम ३० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नु पर्दछ । ४) कृषि तथा पशु विकासका लागि सिपमूलक दक्ष जनशक्तिको विकास गराउन विश्वविद्यालयदेखि विद्यालय तहसम्म व्यवशायिक शिक्षाको विकासका लागि शैक्षिक कार्यक्रम ल्याइनु पर्दछ । ५) कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको राष्ट्रिय बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्दछ र उक्त बिमा शुल्क सरकारले अनुदान दिनु पर्दछ । ६) बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट यस क्षेत्रको विकासका लागि प्राथमिकतासाथ न्यून ब्याज दरमा आवश्यकता अनुसार सर्वसुलभ ऋण लगानी अनिवार्य र अविलम्ब गरिनु पर्दछ । ७) उत्पादित कृषि तथा पशुजन्य पदार्थको सम्मानजनक मूल्यको ग्यारेन्टी तथा वितरणका लागि बजार ब्यवस्थित गराई उत्पादक र उपभोक्ताको हितमा सञ्चालन गरिनु पर्दछ । यसका लागि सबै खालका अपारदर्शी बिचौलियाहरूको अन्त्य गरी उत्पादक कृषककै सहभागितामा गठित सहकारी संस्थाको माध्यमबाट बजार ब्यवस्था मिलाइनु पर्दछ । ८) “एक गाउँ एक उत्पादन” को व्यवसायीकरण गराउनका लागि अनिवार्य रूपमा प्रत्येक गाविसमा कृषि तथा भेटेरिनरी प्राविधिक व्यवस्था गराई सामुदायिक कृषि तथा पशु सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्दछ । ९) उन्नत बिउ, प्राङ्गारिक मल, रासायनिक मल, तथा आवश्यक आधुनिक प्रविधि, दक्ष जनशक्तिको प्रचुर पहुँच सर्वसुलभ बनाउनु पर्दछ । १०) सहकारीको माध्यमबाट सम्पूर्ण कृषकहरूलाई विविध उत्पादनका कार्यहरूमा परिचालन गराउनु पर्दछ । यसमा खासगरी युवा जनशक्तिको सशक्त परिचालन गराउनु पर्दछ ।
कृषि तथा पशुपालन विषयका विभिन्न क्षेत्रमा उत्पादन व्यवसायलाई व्यवसायीकरण गराउनु आजको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । यसो गर्न सकेमा देशमा रहेको बढ्दो बेरोजगारीको अन्त्य, आत्मनिर्भरता तथा कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको पैठारीमा प्रतिस्पर्धा, निकासीमा प्रवद्र्धन हुन सक्दछ । यसरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके यस क्षेत्रको व्यवसायीकरणबाट आगामी १०–१५ वर्षभित्र समृद्ध र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मुख्य अङ्ग भै ग्रार्हस्थ उत्पादनमा यस क्षेत्रबाट ५० प्रतिशतसम्म योगदान पु¥याउने निश्चित छ । यो उज्वल भविष्यलाई हामीहरू सबै सरोकारवाला विज्ञ, प्राविधिक, उद्यमी कृषक, व्यवसायी, राजनैतिक क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति एवं देशको नीति निर्माण र ब्यवस्थापकीय क्षेत्रमा क्रियाशील नीति निर्माणकर्ताहरूले यसलाई अत्यन्तै प्राथमिकताका साथ आत्मसात गर्नु पर्दछ । यो व्यवसायको स्तरोन्नति गराउन जीवनमरणको सवाल बनाई यसलाई राष्ट्रिय गौरवको बिषय बनाउनु पर्दछ । सबैले एकीकृत सङ्कल्प गर्न सके समृद्ध अर्थतन्त्रका लागि कृषि तथा पशुपालन व्यवसायको व्यवसायीकरण एउटा मुख्य मार्ग बनाउनु सम्भव छ र सकिन्छ । राष्ट्रिय सङ्कल्पका साथ यस महान कार्यलाई अगाडि बढाउँ र बेरोजगारीबाट बिचल्लीमा परेको युवा जनशक्तिलाई यस क्षेत्रमा संलग्न गराउँ । रोजगारीको सृजना गराउन र आय आर्जनमूलक तथा आत्मनिर्भर स्वावलम्बी व्यवसायमा युवाहरूको योगदानलाई सम्मान गरौँ । बैदेशिक रोजगारीको बढ्दो समस्यालाई निरूत्साहित गरौँं । आत्मनिर्भर हुनका लागि व्यवसायिक कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा संलग्न बनौँं । यिनै सकारात्मक कार्यहरूबाट नै हाम्रो प्यारो राष्ट्र नेपालको गौरवलाई संसारसामु चिनाउन सक्नेछौँं ।
सन्दर्भ १) ःष्लष्कतचथ या ब्नचष्अगतिगचभ म्भखभयिऊभलत ९ःइब्म्०, क्भभिअतभम क्ष्लमष्अबतयच या ल्भउबभिकभ ब्नचष्अगतिगचभ बलम एयउगबितष्यल द्दण्ज्ञद्द। २) नहेन्द्र खड्का, २०६८, नेपालमा कृषि क्रान्ति र युवा किसान । ३) लोकराज भुसाल, २०६८, भूमन्डलीकरणले नेपालको कृषि क्षेत्रमा पारेको प्रभाव । चिदजगकब२िनmबष्।िअयm
(लेखक नेपाल पाराभेटेरिनरी एन्ड लाइभष्टक एसोसियसनका पूर्व अध्यक्ष तथा पेशागत महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)
